अशोक विहार में अतिक्रमण हटाने पहुँची प्रशासन की टीम: पब्लिक बोली हम पर रजिस्ट्री है, टीम लौट आई

शिवपुरी। खबर शहर में फिजीकल थाना क्षेत्र के आकाशवाणी केंद्र से लगी हुई अशोक विहार कॉलोनी की है। यहां के निवासी बीते कुछ दिनों से परेशान है। यहां सर्वे नंबर 1098 की नजूल की जमीन पर बने मकानों को लेकर तहसीलदार ने 28 लोगों को नोटिस जारी किए।
नोटिस जारी करने के बाद गुरुवार को तहसीलदार राजस्व अमले के साथ मौके पर खाली प्लाॅट वाली जगह पर मुड्ढी गाढ़ने पहुंचे लेकिन लाेगाें ने उनका कर दिया। इन लाेगाें ने कहा कि हमारे पास मकान व प्लाॅट आदि की रजिस्ट्रियां हैं। विरोध काे देखते हुए राजस्व टीम को लौटना पड़ा। हालांकि तहसीलदार ने संबंधितों से रजिस्ट्रियों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं।
राजस्व विभाग के रिकाॅर्ड में सर्वे नंबर 1098 जमीन नजूल पठार के रूप में दर्ज है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मकान बनाए जाने को लेकर तहसीलदार ने बेदखली से पहले नोटिस जारी किए हैं। नोटिस मिलते ही संबंधित परिवारों के होश उड़ गए। नोटिस जारी करने के बाद तहसीलदार नरेशचंद्र गुप्ता राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्लॉट आदि के रूप में खाली पड़़ी जमीन पर मुड्ढी गाढ़ने लगे तो लोगाें ने विरोध कर दिया और कहा कि जमीन हमने खरीदी है। जमीन की विधिवत रजिस्ट्रियां भी कराईं हैं।
तहसीलदार गुप्ता ने संबंधित लोगों से अपनी जमीन की रजिस्ट्रियां आदि दस्तावेज कार्यालय जाकर दिखने को कहा और अपनी टीम के संग बेरंग लौट आए। कोतवाली और फिजीकल थाना पुलिस भी संग गई थी।
राजस्व रिकार्ड के आधार पर सर्वे नंबर 1098 का कुल रकवा 4.7230 हेक्टेयर है, जिसमें से 1.821 हेक्टेयर जमीन आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए साल 1986 में आवंटित की गई है। जमीन के कुछ हिस्से पर छात्रावास बना है। शेष जमीन आसपास नजर नहीं आती क्योंकि अधिकांश जमीन पर मकान बन चुके हैं। प्रशासन को खुद पता नहीं है कि धीरे-धीरे करके मकान कैसे बन गए और इस जमीन पर किसने प्लाटिंग कर दी।
तहसील कार्यालय से करीब 28 लाेगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए हैं। करीब 19 लोगों को और नोटिस जारी करने की तैयारी है। उक्त जमीन पर अधिकांश मकान बन गए हैं, शेष जमीन प्लॉट आदि के रूप में खाली पड़ी है। विरोध के चलते खाली जमीन भी राजस्व विभाग अधिपत्य में नहीं ले पाया है।
इनका कहना है
सर्वे नंबर 1098 सरकारी जमीन है। अतिक्रमण का यह मामला करीब दो साल से चल रहा है। नोटिस जारी करने के हमने लोगों से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। रजिस्ट्री से पता चलेगा कि यह जमीन किसने बेची है। जवाब के बाद एक-एक करके बेदखली की कार्रवाई करेंगे। हम मौके पर गए थे, लोगों से भी यही बात कही है।
नरेशचंद्र गुप्ता, तहसीलदार, तहसील शिवपुरी