शिवपुरी जनसुनवाई में उठे जमीन, छात्रावास और प्रदूषण से जुड़े मुद्दे, आवेदकों ने मांगा समाधान

शिवपुरी। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को हुई जनसुनवाई में नागरिकों ने जमीन के विवाद, छात्रावास में सुविधाओं की कमी, कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण और मुआवजा नहीं मिलने जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। आवेदकों ने संबंधित विभागों को आवेदन देकर समस्याओं की जांच कराने और उचित कार्रवाई की मांग की।

जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर शिकायत

राजपुरा रोड निवासी प्रकाश सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में ग्राम राजपुरा की सर्वे नंबर 143 (पुराना नंबर 177) की भूमि पर चल रहे समतलीकरण कार्य पर आपत्ति जताई। आवेदन के अनुसार, इस जमीन पर पुलिस कंट्रोल रूम स्थित है और हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। रावत ने आरोप लगाया कि आदेश के बावजूद सोमवार को जेसीबी से समतलीकरण कराया जा रहा था। उन्होंने संबंधित भूमि पर न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने की मांग की।

छात्रावास में भोजन और पेयजल की व्यवस्था पर सवाल

नरवर तहसील के अमोलपठा स्थित सीनियर बालक छात्रावास के विद्यार्थियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में गुणवत्तापूर्ण भोजन, नाश्ता, स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। उन्होंने अधीक्षक मुन्नालाल जाटव पर शिकायत करने पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। विद्यार्थियों ने छात्रावास का निरीक्षण कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

कचरा जलाने और वाहन नहीं आने की शिकायत

शहर के कुछ रहवासियों ने कचरा जलाने तथा नियमित रूप से कचरा संग्रहण वाहन नहीं पहुंचने की समस्या को लेकर फिर से आवेदन दिया। रहवासियों के मुताबिक, उन्होंने 6 अक्टूबर को भी शिकायत की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कचरा जलाने पर रोक लगाने और निर्धारित समय पर कचरा वाहन भेजने की मांग की, ताकि क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहे और प्रदूषण से राहत मिल सके।

मुआवजा नहीं मिलने से खेती प्रभावित होने का दावा

लखनगवां निवासी हरी सिंह गुर्जर ने अपनी जमीन से जुड़ी समस्या जनसुनवाई में रखी। उन्होंने आवेदन में बताया कि उनकी जमीन को 6 मार्च 2023 को शासकीय दर्ज कर दिया गया, जबकि उन्हें माधव टाइगर रिजर्व से संबंधित मुआवजा नहीं मिला है। उनका कहना है कि जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव के कारण खाद लेने में परेशानी हो रही है और खेती का काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जमीन के रिकॉर्ड में सुधार करने और मुआवजे से जुड़े मामले का निराकरण करने की मांग की।