भुगतान, खाद्यान्न और पंजीयन की समस्याओं को लेकर महिला समूहों का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

शिवपुरी। जिले के सभी आठ विकासखंडों में मध्यान्ह भोजन और सांझा चूल्हा योजना का संचालन कर रही महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचीं। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान, खाद्यान्न वितरण और पंजीयन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के समाधान की मांग की। महिलाओं का कहना है कि लंबे समय से समस्याएं बनी हुई हैं, जिससे समूहों को आर्थिक और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महिला समूहों ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत के निर्देश पर उन्हें SRLM पोर्टल पर पंजीयन कराने के लिए कहा जा रहा है, जबकि पोर्टल वर्तमान में बंद है। इसके बावजूद लगातार दबाव बनाया जा रहा है। महिलाओं ने मांग की कि पोर्टल चालू होने तक पंजीयन संबंधी आदेश पर रोक लगाई जाए। साथ ही कुछ कर्मचारियों पर पंजीयन के नाम पर 10-10 हजार रुपये मांगने के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग भी की गई।

ज्ञापन में बताया गया कि फरवरी माह से मध्यान्ह भोजन योजना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है और रसोइयों का मानदेय भी लंबित है। भुगतान नहीं मिलने के कारण कई समूहों को उधार लेकर भोजन व्यवस्था संचालित करनी पड़ रही है। महिलाओं ने मध्यान्ह भोजन प्रभारी को हटाने की मांग करते हुए कहा कि समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं किया जा रहा है।

महिला समूहों ने मार्च से जून तक का खाद्यान्न नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि आवंटन जारी होने के बावजूद खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्कूलों में भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं सांझा चूल्हा योजना में खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए महिलाओं ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर फिंगरप्रिंट के दुरुपयोग से खाद्यान्न उठाया जा रहा है।

महिलाओं ने मांग की कि खाद्यान्न वितरण के समय समूह के अध्यक्ष और सचिव के फिंगरप्रिंट अनिवार्य किए जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जिला अध्यक्ष रूबी पाराशर ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो जिलेभर के महिला स्व-सहायता समूह आंदोलन करने को मजबूर होंगे।