एक पंचायत ऐसी जहां आदिवासियों ने 12-12 हजार रुपए रिश्वत नहीं दी तो अभी तक नहीं हुआ जन मन का पेमेंट : कलेक्टर के पास पहुंचे आदिवासी

शिवपुरी। एक तरफ तो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी आदिवासियों के उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना पीएम जन मन चला रहे है इस योजना में भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ा रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि एक सरकारी कर्मचारी ने अपने ही विभाग के जिम्मेदारों पर आरोप लगाया है।

जिले भर में गरीब आदिवासियों को जनमन आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए जा रहे है। कलेक्टर खुद जिला पंचायत सीईओ के साथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जिले की पोहरी जनपद की ग्राम पंचायत गुरिच्छा के किसी भी आदिवासी को जनमन आवास नहीं मिला है। इसी की शिकायत लेकर आज आदिवासी कलेक्टर के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। जहां उन्होंने जल्द से जल्द आवास उपलब्ध कराने की मांग की है। बताया गया है कि ग्राम पंचायत गुरिच्छा के सरपंच और सचिव के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद भी आदिवासी परिवारों को एक भी जनमन आवास उपलब्ध नही हो पाया है।

कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे ग्राम पंचायत गुरिच्छा के आदिवासियों ने बताया कि पंचायत में जनमन आवास का सर्वे पूरा हो चुका है परंतु पिछले 7 महीना में किसी भी आदिवासी को प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जबकि ग्राम पंचायत गुरिच्छा के रोजगार सहायक महेंद्र सिंह तोमर एवं पी सी ओ आर के चौधरी के द्वारा छूटे हुए परिवारों का सर्वे पूर्ण कर लिया गया है। सर्वे के उपरांत सभी के आधार कार्ड एवं बैंक का खाता फीड कर डाटा अपलोड कर दिया गया है। परंतु जनपद पंचायत पोहरी के प्रधानमंत्री आवास योजना के बी सी वीपेन्द्र यादव के द्वारा जानबूझकर हमारे खातों में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। इसी के चलते आज पंचायत के सभी आदिवासी पीएम जन मन आवास योजना का लाभ दिलाने जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे हैं।

इस मामले सीईओ जनपद पंचायत पोहरी शैलेन्द्र आदिवासी का कहना हैं कि यह मामला आज ही मेरे सामने आया है, इसमें सरपंच और सचिव की लड़ाई के चलते कोई भी सामने आने तैयार नहीं है, फिर भी मामला आदिवासीयों का है तो में आज ही इसे दिखवा लेता हूं क्या दिक्कत आ रही है कि इनका भुगतान नहीं हो पा रहा।

इनका कहना है
इस मामले को पहले भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। सभी 121 पात्र हितग्राहियों की सोची पूर्ण हो गई है और वह प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय मे रखी हुई है। मुझसे वहां पदस्थ अधिकारी दीपेंद्र यादव जो कि बी सी के पद पर है, प्रति हितग्राही 12 12 हजार की रिश्वत की मांग कर रहे है अब में गरीबों से रिश्वत लेकर नहीं दे सकता।
महेन्द्र सिंह तोमर, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत गुरिच्छा