एकाएक सहरिया परिवारों की फिक्र करने लगा प्रशासन: अभी भी बंधुआ मजदूरी का दंश झेल रहे हैं सहरिया

शिवपुरी। कल तक हाथ मे आवेदन लेकर भटकने वाले सहरिया आदिवासियों की प्रशासन ने सुध लेना शुरू कर दिया है । खासकर हातौद में लोगों को संतुष्ट करने जी जान एक कर रहे हैं अधिकारी । सहरिया क्रांति के औतार भाई सहरिया का कहना है कि अफसर यदि इसी तरह पूरे जिले के आदिवासियों की समस्या का समाधान करें तब तो सराहना की जा सकती है , लेकिन केवल हातौद में समस्याओं को दूर करने की कवायद किसलिए की जा रही है ? ये समझा जा सकता है। यहाँ की असली हकीकत से अभी प्रशासन वाकिफ ही नहीं है । हातौद गाँव मे आदिवासी दबंगों के खौफ के कारण अपना मुंह तक नहीं खोल पाते हैं । केवल कुछ सहरिया लोगों को रट्टू तोता बनाकर प्रशासन का गुणगान करा दिया जाता है । जिससे असली दुर्दशा सरकार के पास पहुँच ही नहीं पाती है।

सहरिया क्रांति संयोजक संजय बेचैन का कहना है कि प्रशासन को हातौद, कोटा, हाथीगड़ा, अर्जुनगंवा, महुआ खेड़ा इलाके में निष्पक्ष सर्वे करना चाहिए व यहाँ के आदिवासियों की जमीन दबंगों से मुक्त कराने के साथ ही बंधुआ मजदूरों का पता लगाकर उनको गुलामी से निजात दिलाना चाहिए । उन्होने कहा कि भ्रमण के समय प्रशासन के कुछ अफसर आपराधिक प्रवत्ति के लोगों को अपने इर्द गिर्द रखकर चलते हैं । जिससे गरीब आदिवासी वास्तविकता से अवगत नहीं करा पाते ।

संभागायुक्त दीपक सिंह भी शनिवार को जिले के भ्रमण पर आए। उन्होंने जन मन अभियान की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों की समीक्षा की। जिसमें आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, उज्जवला योजना, खाद्यान्न पर्ची,पीएम आवास, छात्रावास,हर घर नल से जल, मोबाइल हेल्थ टीम, किसान क्रेडिट कार्ड, विश्वकर्मा योजना सहित सहरिया बाहुल्य ग्रामों में पानी, विद्युत, पक्की सड़क आदि के बारे में जानकारी ली। इन विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी हितग्राहियों को चिन्हित करें।पीएम जन मन योजना के तहत जिले में सहरिया परिवारों को चिन्हित करके विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा इसकी लगातार निगरानी की जा रही है।

इसके अलावा आजीविका से जोड़ने के लिए वन धन विकास केंद्र महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनका प्रस्ताव भेजें। आगनवाड़ी, छात्रावास, विद्युतीकरण, सोलर लाइट, सड़क आदि को लेकर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। जाति प्रमाण पत्र में कम प्रगति को लेकर लोक सेवा प्रबंधक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। आधार कार्ड की प्रगति को लेकर निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन कैंप लगाकर आधार कार्ड बनें और इसमें ई गवर्नेंस की टीम, महिला बाल विकास और पोस्ट ऑफिस समन्वय से कम करें। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड के लिए भी दल गठित करके प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करके काम कराएं। यदि कोई लापरवाही करता है तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई करें। पीएचई विभाग को प्रगतिरत नल जल योजनाओं को गर्मी से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं।