पोहरी नगर परिषद में 3 करोड़ का घोटाला: बिना सत्यापन और मंजूरी के CMO ने बाँट दिए करोड़ों रुपये
शिवपुरी। नगर परिषद पोहरी एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में है। स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के नाम पर पिछले 8 महीनों में किए गए करोड़ों रुपये के भुगतान पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के जिला अध्यक्ष माखन धाकड़ ने मामले की लिखित शिकायत भोपाल कमिश्नर, ग्वालियर अधीक्षण यंत्री और शिवपुरी कलेक्टर से करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
नियमों को ताक पर रखकर किया 3 करोड़ का भुगतान
शिकायतकर्ता का आरोप है कि 5 अगस्त 2025 से 13 अप्रैल 2026 के बीच नगर परिषद पोहरी द्वारा सीसीटीवी कैमरे, वाहन, ओपन जिम सामग्री, एलईडी लाइट और कंक्रीट पाइप जैसे उपकरणों की बड़े पैमाने पर खरीदी की गई। नियमों के मुताबिक, इन भुगतानों के लिए अधीक्षण यंत्री (Superintending Engineer) से पूर्व स्वीकृति और सामान का सत्यापन अनिवार्य है, लेकिन आरोप है कि सीएमओ ने बिना किसी सत्यापन और अनुमति के करीब 3 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया।
अधिकारियों की चेतावनी को भी किया अनसुना
पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस वित्तीय गड़बड़ी के संबंध में संबंधित विभाग के अधीक्षण यंत्री ने भी आला अधिकारियों को कई बार सूचित किया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का कहना है कि प्रशासन की इस ढुलमुल कार्यप्रणाली के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुँच रहा है।
दोषियों पर कार्रवाई की मांग
सामाजिक कार्यकर्ता माखन धाकड़ ने चेतावनी दी है कि सरकारी धन का इस तरह गबन करना सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है।