शहर के लिए अच्छी खबर: शिवपुरी की 354 अवैध कॉलोनियां होगी वैध,नपा की प्रक्रिया शुरू
शिवपुरी। कुछ महीने बाद मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर तैयारीयां कर रही है। इसी बीच शिवराज सरकार भी लोगों को आकर्षित करने हर संभव प्रयास कर रही है। इसी बीच खबर आई है कि शिवराज सरकार अवैध कॉलोनियों को बैध करने जा रही रही है। जिसके चलते 2022 तक की सभी कॉलोनी वैध होगी,इस घोषणा के बाद शिवपुरी के कॉलोनाइजरों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले 2016 तक की कॉलोनियों को वैध माना गया था।
शिवपुरी में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ अभियान चलाया था नगर पालिका और राजस्व की टीम ने मिलकर शहर में सर्वे भी किया था जिसमें 172 अवैध कॉलोनियां भी चिन्हित की गई थीं। इन सभी कॉलोनाइजरो पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई थी,लेकिन अब ऐसा नही होगा 2016 से पूर्व और 2022 से पूर्व की 354 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया अब नगर पालिका शुरू कर हरी है।
हालांकि 2022 तक की कॉलोनियों को वैध करने के नियम का गजट नोटिफिकेशन नही आया है। जिन कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, उनमें विकास कार्यों पर खर्च होने वाली कुल राशि में से आधी नगरपालिका लगाओगे तो आधी राशि कॉलोनाइजर व उसमें रहने वाले लोगों से वसूल की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दिनों जिन कॉलोनियों को अवैध मानकर तोड़फोड़ की गई, अब उन्हें भी वैध करने की तैयारी की जा रही है। पहले शासन ने तय किया था कि वर्ष 2016 से पहले की बनी सभी कॉलोनियों को वैध किया जाएगा।
इसके लिए नगर पालिका ने शहर भर की कॉलोनियों का सर्वे करने के बाद ऐसी 182 कॉलोनियां ढूंढ निकाली थी, जिसके पहले चरण में 23 कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। इस सर्वे में शिवपुरी शहर की 172 अवैध कॉलोनियां भी चिन्हित की गई थीं, जिन पर कार्रवाई करने के लिए 194 लोगों को नोटिस भी जारी कर दिए थे। उन नोटिसों पर अभी कार्रवाई की तैयारी चल ही रही थी कि सीएम ने घोषणा कर दी कि वर्ष 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध की जाएंगी।
ऐसे होंगी नियमित
वर्ष 2022 तक बनी कॉलोनियों को चिह्नित करने के साथ ही उस कॉलोनी का ले-आउट तैयार कर टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लान) को भेजा जाएगा। जिसमें संबंधित कॉलोनाइजर को अपने सभी दस्तावेज पेश करने होंगे। ऐसी कॉलोनियों में नगरपालिका भी अपनी जगह लेगी, उसके अनुरूप वो विकास कार्य करवाएगी। यदि कॉलोनी में सड़क व पानी आदि की सुविधा नगरपालिका पहले दे चुकी है तो फिर उसकी कुल राशि का आकलन करने के बाद आधी राशि कॉलोनाइजर व रहवासियों से वसूल की जाएगी। उसके बाद इन सभी कंपनियों में सभी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी।
अधिकांश कॉलोनियों में नगरपालिका की ओर से पानी व सड़क की सुविधा पहले ही स्थानीय पार्षद ने उपलब्ध करा दी है। क्योंकि जब भी नगरीय निकाय का चुनाव होता है तो कॉलोनियों में रहने वाले वोटर पार्षद प्रत्याशी से पहले ही तय कर लेते हैं कि हम वोट तभी देंगे, जब हमारी गली में सड़क या पानी की सुविधा दी जाएगी। पार्षद बनने के बाद वो सबसे पहले उस कॉलोनी में सड़क व पानी की सुविधा मुहैया कराते हैं।
इनका कहना है
वर्ष 2022 तक की कुल 354 कंपनियां हैं। अभी शासन से कॉलोनियों के नियमितीकरण का गजट नोटिफिकेशन नहीं आया। कॉलोनी में नपा ने जो भी विकास कार्य करवाए हैं, उनकी आधी राशि कॉलोनाइजर व रहवासियों से ली जाएगी तथा आधी नपा जमा करेगी।
सतीश निगम, एई नपा शिवपुरी