9 हजार रूपए में पंचायत सचिवों का नहीं चल रहा घर खर्च, ग्रेचुईटी के रूप में दिए जाएं पांच लाख, सौंपा ज्ञापन
शिवपुरी। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संघ ने अपनी आठ मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उल्लेख किया है ज्ञापन के जरिए जिले भर के सचिवों ने महंगाई को देखते हुए मानदेय बढ़ाने की मांग की है।
ज्ञापन में बताया है कि सचिवों का मानदेय सिर्फ 9 हजार रुपए है। इतने में उन्हें परिवार का पालन-पोषण करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पंचायत सचिवों के समान ग्राम रोजगार सहायकों को अनुकंपा नियुक्ति की सुविधा प्रदान करने की मांग की है। पंचायत सचिवों के रिक्त पदों पर सचिवों की पदोन्नति या नियुक्ति की मांग भी की है।
सचिवों का कहना है कि पंचायत सचिवों के समान ग्राम रोजगार सहायकों का जिला कैडर बनाकर स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि रोजगार सहायकों को बर्खास्त के स्थान पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि पंचायत सचिवों को सेवा निवृत्त के दौरान ग्रैचुइटी के रूप में पांच लाख रुपए की राशि दी जाए या 16 माह का वेतन दिया जाए।
पंचायत सचिवों का कहना है कि पंचायत सचिव सारे विभागों के कार्य करता है, ऐसे में पंचायत सचिव को सिर्फ पंचायत का कर्मचारी न रख कर ग्रामीण विकास विभाग में उसका संवलियन किया जाए। इसके अलावा पंचायत सचिवाें को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए, क्योंकि सभी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिल चुका है।