चैक बाउंस के मामले मे आरोपी को एक महीने की जेल और 1 लाख 36 हजार का जुर्माना
शिवपुरी। न्यायालय ने चैक बाउंस के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई है। बता दे कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह ने अभियुक्त को धारा 138 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 1 माह का साधारण कारावास एवं 1 लाख 36 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
जानकारी के अनुसार मुकेश परिहार पुत्र रामदयाल परिहार निवासी लुधावली शिवपुरी से लीलावती पत्नि बादाम सिंह झा निवासी आरकेपुरम मस्जिद के पीछे झींगुरा एक-दूसरे से भलीभांति परिचित थे। मुकेश परिहार से आरोपी महिला लीलावती ओझा ने अपनी पारिवारिक एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1 लाख रूपये की राशि 16 अप्रैल 2016 को प्राप्त किए थे और उक्त दिनांक को ही उधार ली गई राशि के भुगतान हेतु विजया बैंक शाखा शिवपुरी का 16 अप्रैल 2016 का चैक भुगतान हेतु प्रदत्त किया था।
आरोपी लीलावती ने कहा था कि उक्त चैक भुगतान हेतु अपने बैंक खाते में जमा कर देना तो आवश्यक रूप से चैक का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। परिवादी मुकेश परिहार ने अभियुक्त लीलावती के द्वारा भुगतान हेतु प्रदत्त चैक अपनी शाखा विजया बैंक शाखा शिवपुरी में जमा किया तो आरोपी लीलावती का चैक अपर्याप्त निधि के साथ बैंक रिटर्न मेमो के साथ वापिस प्राप्त हुआ। उक्त चैक बाउंस हो जाने के बाद चैक राशि की मांग हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी लीलावती को भेजा गया।
आरोपी लीलावती झा ने नोटिस के 15 दिवस बीत जाने के बाद भी उक्त धन राशि मुकेश परिहार को अदा नहीं की। तब परिवादी मुकेश परिहार ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त लीलावती झा को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 1 माह का साधारण कारावास एवं 1 लाख 36 हजार रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी मुकेश परिहार को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।