कलेक्टर श्री चौधरी ने अंतर-विभागीय बैठक में लंबित शिकायतों के निराकरण पर दिया जोर
शिवपुरी। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आज जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में अंतर-विभागीय समन्वय बैठक संपन्न हुई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु जैन, अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, एसडीएम शिवपुरी आनंद राजावत, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित हुए।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि टीएल बैठक में बिना कारण अनुपस्थित रहने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ईई पीडब्ल्यूडी को अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएचई, ऊर्जा, पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग को लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जिला शीघ्र ही ए श्रेणी में शामिल हो सके।
बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित लंबित शिकायतों के शीघ्र निराकरण, फंड उपलब्धता एवं मांग के अनुसार सहकारी समितियों को खाद वितरण, तथा रबी सीजन में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने हेतु टीम गठित करने पर जोर दिया गया। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को भी लंबित प्रकरणों का निराकरण कर बी ग्रेड से ए ग्रेड में आने के लिए प्रयास करने को कहा गया।
कलेक्टर ने नगर पालिका शिवपुरी की कचरा गाड़ियों की स्थिति पर चर्चा करते हुए उनकी बार-बार खराबी की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग को लंबित शिकायतों पर प्रतिदिन की जा रही कार्यवाही से अवगत कराने और खाद विभाग को हितग्राहियों को ई-केवाईसी पूर्ण होने पर नजदीकी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा की जानकारी देने के निर्देश दिए। खाद्यान्न परिवहन में देरी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में आगामी सेवा पखवाड़ा (17 सितम्बर से 2 अक्टूबर) की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवधि में जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों पर रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे, जिनमें पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जांच उपकरण एवं दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। साथ ही हितग्राहियों के लिए आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे कृषक जिनकी भूमि का बंटवारा हो गया हो या खातेदार की मृत्यु हो चुकी हो, उन परिस्थितियों में पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अवश्य दिलाया जाए। अमृत सरोवर तालाबों के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।