नपा की कारगुजारी से राजस्व विभाग को करोड़ों का लग रहा है चूना: 172 कालोनियां अवैध घोषित होने से नही हो पा रही रजिस्ट्री

शिवपुरी। इन दिनों शहर में 172 कॉलोनी अवैध घोषित हो जाने का दंश राजस्व विभाग को झेलना पड़ रहा है। शिवपुरी शहर में दिसंबर 2016 के बाद काटीं गईं 172 अवैध कॉलोनियों में नगर पालिका की कार्रवाई से प्लॉट बिक्री रुक गई है। जिसके चलते अवैध कॉलोनियों में प्लाॅट के सौदे बंद हो गए हैं जिससे अब रजिस्ट्रियां भी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में रजिस्ट्रियां से पंजीयन व स्टांप शुल्क के रूप में सरकार को होने वाली आमदनी भी घटने लगी है।

हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध करने की घोषणा कर दी है। लेकिन इस संबंध में प्रशासन और नगरीय निकाय अफसरों को लिखित आदेश नहीं मिले हैं। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकी है। शिवपुरी जिले में साल 2022-23 में रजिस्ट्रियों से कुल 120 करोड़ राजस्व आय हुई थी। सरकार ने शिवपुरी जिले के लिए इस साल 140 करोड़ का लक्ष्य रखा, जिसे जून 2023 में 10% और बढ़ा दिया है। रजिस्ट्रियों के जरिए अब 150 करोड़ से अधिक का लक्ष्य निर्धारित हो गया है। लेकिन अवैध कॉलोनियों को लेकर नगर पालिका की कार्रवाई से रजिस्ट्रियां रुक गईं हैं।

जिला रजिस्ट्रार के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल और मई महीने में पिछले सालों की तुलना में रजिस्ट्रियों से होने वाली आया बढ़ने की बजाय घट गई है। ऐसे में राजस्व लक्ष्य हासिल करना मुश्किल साबित हो रहा है। इसके साथ ही राजिस्त्रीयों पर रोक का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है की लुधावली क्षेत्र में चार पटवारी हल्कों में राजस्व और वन विभाग के बीच भूमि विवाद साल 2021 से चला आ रहा है। इस वजह से संबंधित पटवारी हल्कों के सर्वे नंबरों में जमीनों की रजिर्स्टियां पूरी तरह से रुकी हुईं हैं। रजिस्ट्रियां बंद होने से सरकार को राजस्व के रूप में हर साल नुकसान होता जा रहा है।

इनका कहना है,
नगर पालिका द्वारा अवैध कॉलोनियों में बिक्री पर रोक लगाई गई थी। इस कारण रजिस्ट्रियां कम हो पा रहीं हैं। दो महीने में राजस्व कम रहा है। इस साल शिवपुरी जिले का 150 करोड़ से अधिक का लक्ष्य निर्धारित किया है।
संतोष सिंह पाल, जिला रजिस्ट्रार शिवपुरी

इनका कहना है
साल 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियां वैध हो रही हैं। अब अवैध कॉलोनियों का मुद्दा नहीं रहा है। रजिस्ट्री पर किसी तरह की रोक नहीं है। राजस्व आय कम होने की बात है तो कभी-कभी पीक टाइम में ज्यादा राजस्व आ जाता है।
रविंद्र कुमार चौधरी, कलेक्टर, शिवपुरी